Government Employees Gratuity Update: केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है अब ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है हालांकि यह लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बढ़ोतरी का फायदा केवल कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही दिया जाएगा इस निर्णय के बाद कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन से कर्मचारी इस लाभ के दायरे में आएंगे और किन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा अब सरकार ने इस पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है

किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि केवल वे कर्मचारी इस लाभ के पात्र होंगे जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2001 या सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 के अंतर्गत आते हैं 30 मई 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों के अंतर्गत सेवा दे रहे हैं उन्हें ही बढ़ी हुई ग्रेच्युटी की सीमा का लाभ मिलेगा यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा यानी इस तारीख के बाद से रिटायर होने वाले योग्य कर्मचारियों को यह फायदा सीधे तौर पर मिलेगा

कौन-कौन से कर्मचारी इस लाभ से बाहर रहेंगे

सरकार ने यह भी साफ किया है कि सभी विभागों या संस्थानों के कर्मचारी इस दायरे में नहीं आते उदाहरण के तौर पर बैंक कर्मचारी पोस्टल ट्रस्ट सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू स्वास्थ्य संस्थानों और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस बढ़ोतरी के पात्र नहीं होंगे इन संस्थानों के अपने अलग नियम और प्रावधान होते हैं इसलिए इनके कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा ऐसे कर्मचारियों को अपने अपने मंत्रालय या विभाग से यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किस नियम के तहत आते हैं और क्या वे इस बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा के पात्र हैं या नहीं

रिटायरमेंट के समय आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी

सरकार का यह कदम उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से सेवाओं में कार्यरत हैं अब रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी ग्रेच्युटी राशि में यह बढ़ोतरी न केवल वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी अधिक स्थिर और सहज बनाएगी सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई भत्ता डीए को मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक पहुंचाए जाने के बाद लिया गया है इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं और निर्धारित नियमों के तहत सेवाएं दे रहे हैं

इस फैसले से रिटायरमेंट किं योजनाएं होंगी मजबूत

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपए करना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है यह फैसला न केवल कर्मचारियों की रिटायरमेंट योजनाओं को मजबूत करेगा बल्कि उनके भविष्य को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगा हालांकि राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को अभी इस लाभ का इंतजार रहेगा