8th CPC Salary News: आठवां वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से गठित होने जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान कर दी है आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अठारह महीने का समय दिया गया है जिसके बाद कर्मचारियों के बीच नए संशोधित वेतनमान को लेकर चर्चा तेज हो गई है तय समय सीमा को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि संशोधित वेतन वर्ष 2027 में लागू किया जा सकता है हालांकि इस देरी से कर्मचारियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के लिए कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा पिछली बार की तरह इस बार भी आयोग की सिफारिशें पूर्वव्यापी प्रभाव से यानी जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है जिससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी।
पिछले आयोग में मिला था छह महीने का एरियर
सातवें वेतन आयोग की बात करें तो उस समय संशोधित वेतन और पेंशन को जुलाई 2016 से लागू किया गया था जबकि एरियर का भुगतान जनवरी 2016 से शुरू होने वाली अवधि के लिए किया गया था जिससे कर्मचारियों को कुल छह महीने का बकाया वेतन मिला था इसी आधार पर अब आठवें वेतन आयोग के लिए भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट आने और वेतन लागू होने के बीच के समय का एरियर सभी को दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोट में भी यह संकेत दिया गया है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लगने वाले अंतराल की अवधि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को पूरा लाभ दिया जाएगा जिससे उनका वित्तीय नुकसान न हो।
जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतनमान
सरकार के एक आधिकारिक नोट में बताया गया है कि सामान्यतया हर दस वर्ष के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है इस क्रम को देखें तो आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन यह कहा गया है कि संशोधित वेतनमान पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को देरी का कोई घाटा नहीं होगा बल्कि उन्हें बकाया का लाभ भी मिलेगा इससे पहले के आयोगों में भी ऐसा ही किया गया था जिससे यह माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग भी उसी परंपरा का पालन करेगा और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहतभरी खबर साबित होगी।
रंजना देसाई करेंगी आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता
आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी वे उत्तराखंड और गुजरात की समान नागरिक संहिता समितियों की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं उनके नेतृत्व में आयोग वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य मानकों पर विचार करेगा साथ ही विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर उनके सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल करेगा पिछले सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था जिससे वेतन और पेंशन में दो दशमलव सत्तावन गुना वृद्धि हुई थी लेकिन उस समय महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था जिससे वास्तविक बढ़ोतरी सीमित रही थी अब जब महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है तो नए वेतन आयोग के लागू होते ही इसे दोबारा शून्य किया जा सकता है जिससे वेतन और पेंशन की गणना नई दरों पर होगी और भविष्य में बढ़ते भत्तों के साथ कर्मचारियों की कुल आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।