UP Outsource Employees Salary Update 2025: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है राज्य सरकार अब आउटसोर्स सेवा निगम को औपचारिक रूप से शुरू करने की तैयारी में जुट गई है कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिले दो महीने बीत चुके हैं लेकिन निगम का गठन अब तक पूरा नहीं हुआ है सरकारी सूत्रों के अनुसार निगम के गठन की कानूनी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि इस महीने के भीतर इसे पूरी तरह स्थापित कर दिया जाएगा जिससे प्रदेश के लगभग चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने में तेजी
प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने बताया कि निगम के रजिस्ट्रेशन से पहले की सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सबसे पहले महानिदेशक की नियुक्ति होगी इसके बाद सचिवालय प्रशासन विभाग निगम को कंपनीज एक्ट के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करेगा सरकार चाहती है कि सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं जल्द पूरी हों ताकि कर्मचारियों को इस योजना का लाभ बिना किसी देरी के मिल सके।
₹16000 से ₹40000 तक तय वेतन संरचना
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई वेतन संरचना तय कर दी है जिसमें चार श्रेणियां बनाई गई हैं न्यूनतम वेतन सोलह हजार रुपए प्रति माह और अधिकतम चालीस हजार रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है यह वेतन कर्मचारी की योग्यता पद और कार्य के आधार पर तय होगा निगम बनने के बाद कर्मचारियों को पहले से अधिक स्थिरता और पारदर्शिता मिलेगी क्योंकि अब नियुक्ति और वेतन भुगतान की प्रक्रिया सीधे सरकारी निगरानी में होगी जिससे निजी एजेंसियों द्वारा शोषण की संभावना खत्म होगी।
कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं
निगम बनने के बाद कर्मचारियों को केवल वेतन वृद्धि ही नहीं बल्कि कई अन्य लाभ भी मिलेंगे सरकार की योजना है कि हर महीने की पांच तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए इसके साथ मातृत्व अवकाश मेडिकल लीव ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी शुरुआती प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम मानदेय बीस हजार रुपए तय किया गया है सरकार चाहती है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारी सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करें और उन्हें समय पर पूरा वेतन और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हों।
इस महीने खत्म हो सकता है इंतजार
सरकारी सूत्रों के अनुसार आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दो सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में निगम गठन को मंजूरी दी गई थी और बीस सितंबर को शासनादेश जारी किया गया था अब संभावना है कि नवंबर का महीना आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा क्योंकि जल्द ही निगम का गठन पूरा होने पर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा जिससे लंबे समय से चल रहा उनका इंतजार समाप्त हो जाएगा।