DA Hike Big News: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है सातवें वेतनमान के तहत काम कर रहे कर्मियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने के बाद अब पांचवें और छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्यकर्मियों को भी इसका लाभ दिया गया है सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी दर से महंगाई भत्ता अक्टूबर माह के वेतन के साथ नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा यह निर्णय लंबे समय से कर्मचारियों की मांग पर लिया गया है
पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को आठ प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का लाभ
सरकारी आदेश के अनुसार पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है पहले की तुलना में अब इन कर्मियों को अधिक दर पर डीए का भुगतान मिलेगा इससे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा सुधार होगा और बढ़ती महंगाई के दबाव से उन्हें राहत मिलेगी वित्त विभाग ने संबंधित सभी कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि अक्टूबर के वेतन में यह बढ़ोतरी समय पर शामिल की जा सके
छठवें वेतनमान वाले कर्मियों को पांच प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी
छठवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है इस श्रेणी के कर्मियों को पांच प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दी गई है यह बढ़ोतरी भी अक्टूबर महीने के वेतन में शामिल की जाएगी इस निर्णय से बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए डीए बढ़ाना आवश्यक था इस कदम से कर्मचारियों में सकारात्मक माहौल बनेगा और उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी
राज्य सरकार ने बजट पर पड़ने वाले असर का किया आकलन
महंगाई भत्ता बढ़ाने से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा लेकिन इसे कर्मचारियों के हित में आवश्यक कदम बताया गया है वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय का असर राज्य के वार्षिक बजट पर पड़ेगा फिर भी कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है बढ़े हुए डीए से न केवल सरकारी कर्मियों को लाभ मिलेगा बल्कि स्थानीय बाजारों में भी आर्थिक गतिविधि में तेजी आएगी क्योंकि अतिरिक्त आय खर्च के रूप में वापस बाजार में पहुंचेगी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करते हैं