UP Contract Employee Regularization Good News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है बेसिक शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए 61 जिलों में कार्यरत विशेष शिक्षकों के अभिलेख और योग्यता की जांच कराने के आदेश दिए हैं ताकि उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है जिसके तहत आने वाले दिनों में सभी योग्य शिक्षकों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी यह कदम उन शिक्षकों के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बढ़ी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 5352 विशेष शिक्षक पदों के संबंध में नई कार्यवाही शुरू की है इन पदों को पहले से चिन्हित किया जा चुका है जिनमें वर्तमान में कार्यरत संविदा शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया गया है इसके बाद जितने पद खाली बचेंगे उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं जिससे किसी भी पात्र शिक्षक को नियमितीकरण का अवसर मिलने से वंचित न रहना पड़े
पात्र शिक्षकों के लिए तय हुई योग्यता और प्रक्रिया
शिक्षा निदेशक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल वे शिक्षक नियमित किए जाएंगे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पास की हो और आरसीआई के नियमों के तहत निर्धारित योग्यता को पूरा करते हों इन सभी शिक्षकों को अपने दस्तावेजों के साथ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के लखनऊ स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि पर सुबह दस बजे उपस्थित होना होगा यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर से प्रारंभ होगी जिसमें जिले और मंडलवार कार्यक्रम तय कर दिया गया है इस व्यवस्था के तहत उन शिक्षकों को भी अवसर मिलेगा जो कई वर्षों से संविदा आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सभी शर्तें पूरी करते हैं
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार हुई सक्रिय
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों को संविदा शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए थे और तत्काल उन्हें नियमित करने के आदेश दिए थे अदालत ने यह भी कहा था कि जो पद खाली हैं उन्हें स्थायी शिक्षकों से भरा जाए अदालत की इस सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए पहले से कार्यरत संविदा शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है इसके बाद शेष पदों के लिए नई भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी ताकि योग्य युवाओं को भी अवसर मिल सके फिलहाल विभाग की ओर से 5000 से अधिक पदों में से लगभग 2000 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं जिनमें से जो सभी आवश्यक पात्रताएं पूरी करते हैं उन्हें इस नियमितीकरण योजना का सीधा लाभ मिलेगा और जल्द ही बाकी पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी