UP Employees DA Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा शासन के आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए भत्ते का भुगतान अक्टूबर महीने के वेतन के साथ नकद रूप में किया जाएगा। यह निर्णय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगा।

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राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस फैसले को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। पांचवें वेतनमान के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 474 प्रतिशत हो गया है, जो पहले 466 प्रतिशत था। वहीं, छठे वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यह 5 प्रतिशत बढ़कर अब 257 प्रतिशत हो गया है, जबकि पहले यह 252 प्रतिशत था। यह निर्णय लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा की जा रही मांगों को देखते हुए लिया गया है।

लगभग 25 से 30 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 25,000 से 30,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है यह लाभ केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, और नगर निगम सहित स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा, जो कर्मचारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत हैं, वे भी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त करेंगे सरकार का यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सचिव का आदेश और भुगतान की प्रक्रिया

शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते से मिलने वाली अवशिष्ट धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खातों में जमा की जाएगी जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनके हिस्से की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है ऐसे कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का 10 प्रतिशत उनके पेंशन खाते में जमा होगा, जबकि 14 प्रतिशत राशि राज्य सरकार या नियोक्ता द्वारा जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में या एनएससी के रूप में दी जाएगी और जो अधिकारी या कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी सेवा अगले छह महीनों में समाप्त होने वाली है, उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

इस आदेश से कर्मचारियों को मिलेगी राहत

इस आदेश से न केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को राहत मिलेगी, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा और योगी सरकार का यह निर्णय प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेगी इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और राज्य में प्रशासनिक दक्षता को और मजबूती मिलेगी।